München. Die Regelung für Aufsichtsräte betrifft die 160 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Keiner der vier DAX-Konzerne aus der Autobranche kann bislang einen entsprechenden Frauenanteil vorweisen (siehe Tabelle). Besonders schlecht sieht es bei Continental aus: In dem 20-köpfigen Kontrollgremium gibt es mit Maria-Elisabeth Schaeffler nur eine Frau. Konzerne aus anderen Branchen wie Henkel, Telekom, Allianz, Post oder Lufthansa stellen hingegen schon heute genügend Frauen in ihren Aufsichtsräten, um die Quote zu erfüllen. Das zeigt eine Auswertung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).
Autobranche sucht Top-Frauen
Der BDI lehnt eine gesetzliche Quote für Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen ab, egal wie hoch sie bemessen ist. „Eine Einheitsquote ignoriert branchen- und unternehmensspezifische Besonderheiten“, kritisiert Holger Lösch, Mitglied der Hauptgeschäftsführung. Vertreter der Autobranche klagen über eine geringe Zahl von Absolventinnen in technischen Studiengängen und entsprechend wenig Nachwuchs bei weiblichen Führungskräften. Die neue Quote „ist ein sportliches Ziel, es ist aber machbar“, sagt Kati Najipoor-Schütte, die bei der Personalberatung Egon Zehnder das internationale Automobilgeschäft leitet. Sie regt an, die klassischen Kriterien einer Aufsichtsratssuche zu hinterfragen. „Muss immer eine Branchenkenntnis vorliegen, muss die Person im Vorstand gewesen sein, muss sie Deutsche sein?“, fragt Najipoor- Schütte. Sie dehnt ihre Suche nach entsprechend qualifizierten Frauen auch aufs Ausland aus, „zum Beispiel auf Frankreich und Skandinavien, wo es bereits mehr Frauen mit langjähriger Erfahrung im Topmanagement gibt“. Geeignet seien auch Frauen, „die Unternehmensbereiche unterhalb der Vorstandsebene leiten,beispielsweise Geschäftsführerinnen großer Landesgesellschaften oder von Bereichen wie Finanzen, Personal oder Marketing“, erklärt Najipoor-Schütte, die sich auch in anderen Branchen nach geeigneten Aufsichtsrätinnen umschaut. „Einbußen an Qualität darf es aber auf keinen Fall geben.“ Seitdem die Diskussion um die Frauenquote vor einigen Jahren neu entbrannt ist, bekommt die Personalberaterin mehr Anfragen zu Frauen in Führungspositionen. „Schon allein die Diskussion hat den Prozess beschleunigt.“ Für die Initiative „Frauen in die Aufsichtsräte“ ist die Erhöhung des Anteils in den Kontrollgremien nur ein erster Schritt, um die Chancengleichheit herzustellen. In den Vorständen und im Topmanagement bestehe ebenfalls „dringender Handlungsbedarf“