Stuttgart. Der aktuelle Gesetzesvorschlag sieht ab 2020 in Europa 95 Gramm CO2 je Kilometer als Flottengrenzwert für Pkw vor. Aus dieser Vorgabe leiten sich für jeden Hersteller individuelle Ziele ab. Dabei müssten größere und schwerere Fahrzeuge mehr einsparen als Kleinwagen. Ursprünglich wollte Deutschland Boni (Supercredits) für Pkw mit niedrigen Emissionen im Zeitraum 2016 bis 2020 im Gesetz verankern, die die Hersteller nach 2020 zur Senkung der Flottenemission hätten nutzen können (Banking). Diese Idee ist vom Tisch. In den laufenden Verhandlungen geht es nur noch um ein Phase-in-Verfahren: Dabei könnte etwa festgelegt werden, dass nur 80 Prozent der Fahrzeuge im Jahr 2020 den Flottenwert erreichen müssen. Dafür könnten die höheren Emissionen der restlichen 20 Prozent zum Beispiel durch den Kauf von CO2-Zertifikaten kompensiert werden. Dies dürfte die massiven Auswirkungen auf alle Autohersteller aber allenfalls mildern: Um den Flottengrenzwert zu erreichen, müssen selbst Kleinwagenhersteller sämtliche konventionellen Technologien des Verbrennungsmotors ausreizen (siehe Grafik). „Ein Zielwert von 95 Gramm führt zu Kostensteigerungen von 1300 bis 2000 Euro pro Fahrzeug. Die sind vor allem im Volumensegment nur sehr begrenzt auf den Kunden abwälzbar“, so Autoexperte Wolfgang Bernhart von Roland Berger. Große Fahrzeuge schaffen den Grenzwert nur durch Elektrifizierung. Ein Plug-in-Hybrid kostet sogar 10.000 bis 15.000 Euro mehr. Inzwischen haben die Regierungen in vielen Ländern mit Kfz-Industrie die Bedrohung erkannt. Ob sie sich in Europa durchsetzen, ist völlig offen.
CO2-Regeln setzen Volumenmarken zu
Während der europäische Zuliefererverband Clepa auf das große Geschäft durch strengere CO2-Regeln in Europa hofft, macht sich bei den Autoherstellern Ernüchterung breit. „Ich glaube nicht, dass es im laufenden Gesetzgebungsverfahren noch gelingt, wesentliche Veränderungen zu erreichen“, so ein Insider aus der Branche zur Automobilwoche.